इस्राइल में अरब नागरिकों के खिलाफ नस्लवादी अभियान का आरोप, गैडी आइज़नकोट ने नेतन्याहू पर की कड़ी आलोचना

इस्राइल में अरब नागरिकों के खिलाफ नस्लवादी अभियान का आरोप; गैडी आइज़नकोट ने नेतन्याहू पर की कड़ी आलोचना
चुनावी लाभ के लिए फिलिस्तीन मूल के अरब नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप, आइज़नकोट का बयान; कहा, इस्राइली प्रधानमंत्री सभी नागरिकों का प्रतिनिधि होता है
यरूशलेम: 14 नवंबर 2026
इस्राइल में हालिया संसदीय चुनावों के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और पूर्व इस्राइली सेना प्रमुख गैडी आइज़नकोट ने अंतरिम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान इस्राइल में बसने वाले अरब नागरिकों, जिनमें अधिकांश फिलिस्तीन मूल के व्यक्ति हैं, के खिलाफ नस्लवादी और हिंसा को बढ़ावा देने वाला अभियान चलाया। आइज़नकोट के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और अरब नागरिकों की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करना है।
अल-जज़ीरा और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गैडी आइज़नकोट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने विस्तृत बयान में कहा कि इस्राइल की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा अरब नागरिकों का है। इसके बावजूद चुनावी अभियान की शुरुआत से ही इस वर्ग को निशाना बनाया गया और उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को विवादित बनाने की कोशिश की गई।
आइज़नकोट ने कहा कि इस्राइल का प्रधानमंत्री केवल उन लोगों का प्रतिनिधि नहीं होता जिन्होंने उन्हें वोट दिया हो, बल्कि वह देश के सभी नागरिकों का प्रधानमंत्री होता है, उन लोगों का भी जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। उनके अनुसार अरब नागरिक भी इस्राइल के समाज और इतिहास का हिस्सा हैं और किसी पूरे वर्ग को बदनाम करना या उसे राजनीतिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश करना राज्य की जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अरब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की नीतियों से असहमति की जा सकती है और उनके राजनीतिक रुख पर आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन इस असहमति के आधार पर पूरे अरब समुदाय को निशाना बनाना किसी भी तरह उचित नहीं है। आइज़नकोट ने इस प्रकार की राजनीति को जवाबदेही से रहित बताते हुए कहा कि वे किसी भी वर्ग के खिलाफ सामूहिक आरोपों और भड़काऊ भाषण को स्वीकार नहीं करेंगे।
नेतन्याहू के चुनावी बयानों पर विवाद
इस्राइली चुनावों के दौरान अरब नेतृत्व वाले राजनीतिक दल और फिलिस्तीन मूल के अरब नागरिक राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बने रहे। नेतन्याहू ने अरब दलों पर चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी और इस्राइल के राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए थे। हालांकि इस्राइली चुनाव अधिकारियों ने चुनावी धोखाधड़ी से जुड़े इन दावों की पुष्टि नहीं की।
नेतन्याहू और उनके राजनीतिक समर्थकों ने अरब दलों के कुछ नेताओं को हमास के संबंध में उनके रुख पर भी आलोचना का निशाना बनाया। दूसरी ओर अरब दलों के नेताओं ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की निंदा की थी।
इस मामले ने इस्राइल में अरब नागरिकों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका से जुड़ी बहस को और तेज कर दिया है।
चुनावों में अरब दलों की महत्वपूर्ण भूमिका
27 अक्टूबर को हुए इस्राइली संसदीय चुनावों के परिणामों ने देश में सरकार बनाने का मुद्दा जटिल कर दिया है। 120 सदस्यीय इस्राइली संसद कनेसेट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों का समर्थन आवश्यक होता है।
चुनावी परिणामों के अनुसार गैडी आइज़नकोट के चार दलों के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि नेतन्याहू के दायीं पंथी और धार्मिक दलों पर आधारित गठबंधन को 53 सीटें हासिल करने में सफलता मिली। दूसरी ओर अरब नेतृत्व वाले दलों ने कुल मिलाकर 19 सीटें जीतकर संसदीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित कर दिया।
ये परिणाम इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन को अकेले सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हो सका। अरब दलों का समर्थन इस समय सरकार बनाने के लिए निर्णायक महत्व का हो चुका है।
सरकार बनाने में आइज़नकोट के सामने मुश्किलें
इज़राइली राष्ट्रपति इसहाक हरज़ोग ने संसदिक दलों से परामर्श के बाद गादी आयज़नकोट को नई सरकार गठित करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 दिन की समयसीमा दी गई है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त 14 दिन की बढ़ोतरी भी संभव है।
अरब दलों ने आयज़नकोट का समर्थन किया है, फिर भी उन्होंने अपनी सरकार में इन दलों को शामिल करने की संभावना को अस्वीकार कर दिया है। इस स्थिति में उन्हें ऐसी संसदिक बहुमत स्थापित करने का प्रयास करना होगा जिसमें अरब दलों के समर्थन के साथ अन्य राजनीतिक और धार्मिक दलों को भी साथ लाया जा सके।
रिपोर्टों के अनुसार अरब दलों की 19 सीटों के समर्थन के बावजूद सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि आयज़नकोट के कुछ संभावित सहयोगी अरब दलों के साथ औपचारिक राजनीतिक गठबंधन का विरोध कर रहे हैं।
इज़राइल की राजनीति में नया मोड़
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार हालिया चुनावों ने इज़राइल की आंतरिक राजनीति में अरब नागरिकों और उनकी प्रतिनिधि दलों के महत्व को प्रमुखता दी है। चुनावी परिणामों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका सरकार बनाने की प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकती है।
गादी आयज़नकोट का नवीनतम बयान भी इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में सामने आया है। एक ओर वे अरब नागरिकों के खिलाफ कथित नस्लवादी अभियान का विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच सहमति पैदा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि नितिन याहू द्वारा लगाए गए आरोपों और आयज़नकोट के प्रत्युत्तर बयान के बीच चल रही राजनीतिक विवाद इज़राइल में नई सरकार के गठन तक महत्वपूर्ण बने रहने की संभावना है।
