महाराष्ट्र में एकसमान नागरिक संहिता पर राय दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, मौलाना नदीम सदीकी की अपील

एकसमान नागरिक संहिता देश की धार्मिक स्वतंत्रता और विभिन्न धर्मों की परंपराओं के लिए चिंता का विषय है।

महाराष्ट्र में UCC के विरोध में राय दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है।

मुसलमानों को ऑनलाइन अपनी राय दर्ज कराने में देरी नहीं करनी चाहिए: मौलाना हाफिज मुहम्मद नदीम सदीकी की अपील

मुंबई, 12 नवंबर 2026 (प्रेस रिलीज) - महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एकसमान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन के संबंध में जनता से राय, सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस उद्देश्य के लिए एक प्रश्नावली जारी की गई है, जिसके माध्यम से नागरिकों को प्रस्तावित कानून के संबंध में अपना रुख और चिंताएं सरकार तक पहुंचाने का अवसर दिया गया है। एकसमान नागरिक संहिता का मामला देश के धार्मिक और सामाजिक विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता और विभिन्न धर्मों के पारिवारिक कानूनों से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गोलों में गंभीर बहस जारी है और जनस्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।

जमियातुल उलमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हाफिज मुहम्मद नदीम सदीकी ने एकसमान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुसंस्कृति और विविध परंपराओं वाला देश है, जहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धार्मिक विश्वास, पूजा-पाठ, पारिवारिक कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे देश में एकसमान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन मुसलमानों सहित अन्य धार्मिक वर्गों के लिए कई संवैधानिक, धार्मिक और सामाजिक प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता और दूरदर्शिता के साथ समझने की आवश्यकता है। जमियातुल उलमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने उलमा, इमाम, धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों और जनता से 15 दिसंबर से पहले UCC प्रश्नावली में अपनी राय और आपत्तियां दर्ज कराने की जोरदार अपील की है।

मौलाना नदीम सदीकी ने कहा कि मुसलमानों के पारिवारिक मामले, जैसे निकाह, तलाक, खुला, वारिस, हिरासत और अन्य घरेलू मामले इस्लामी शरिया के मूल आदेशों से जुड़े हुए हैं। यदि एकसमान नागरिक संहिता के माध्यम से सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को एक ही कानूनी तंत्र के अंतर्गत लाने की कोशिश की जाती है, तो इससे मुसलमानों को अपने धार्मिक आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर पर जमियातुल उलमा महाराष्ट्र द्वारा जारी किए गए QR कोड और ऑनलाइन प्रश्नावली और उसके उत्तरों की सुविधा का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की UCC प्रश्नावली में अपनी राय और आपत्तियां दर्ज कराना हर चेतन नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस सुविधा के माध्यम से घर बैठे कुछ मिनटों में अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके प्रश्नावली के उत्तर जमा किए जा सकते हैं, जिससे जनता की राय संबंधित सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है।

उन्होंने علماء कराम, इमाम मस्जिद, इमाम और खुतबावों, मदीराओं के ज़िम्मेदारों, धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों, सामाजिक व्यक्तियों और सभी जागरूक नागरिकों से जोरदार अपील की कि वे इस अभियान को केवल एक औपचारिक कार्रवाई न समझें, बल्कि इसकी महत्ता को महसूस करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचार करें, मस्जिदों, मदीराओं, मक़ाबों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर QR कोड लगाएँ, शुक्रवार के खुतबों और सार्वजनिक सभाओं में लोगों को इसकी महत्ता से अवगत कराएँ और हर व्यक्ति तक यह संदेश पहुँचाएँ कि वह स्वयं भी अपनी राय दर्ज करें और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दें। मोलाना हाफ़िज़ मोहम्मद नदिम सदीकी साहब ने कहा कि 15 दिसंबर 2026 ईसवी इस क्रम में अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, इसलिए अंतिम समय का इंतज़ार किए बिना सभी मुसलमान जल्द से जल्द सर्वेक्षण भरें और अपने वैध आपत्तियों और चिंताओं को शांत, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी या उदासीनता के कारण हमारी राय सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने से रह न जाए, इसलिए हर व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे।