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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि का विकास, आधुनिक खेती और किसानों का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में भारत कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि भारत की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि 12 से 13 वर्ष में देश के 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इनमें छोटे किसान और खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में आजादी के बाद पहली बार देश के कृषि क्षेत्र ने लगातार एक दशक तक चार प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की। प्रधानमंत्री ने कृषि विकास और देश की प्रगति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और कृषि विशेषज्ञ समय के साथ नीतियों और खेती के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता को समझते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार, खान-पान की आदतों, मौसम के बदलाव और तकनीक में परिवर्तन के साथ किसानों को नए अवसरों के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल अनाज के भंडार भरना ही पर्याप्त नहीं है।
प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देश से हर वर्ष चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि निर्यात हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाज के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं, गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े भारतीय किसानों की बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने से किसानों के लिए आय के नए स्रोत तैयार हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 12 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे किसानों को बिजली का खर्च कम करने और अपने खेतों में सौर ऊर्जा का उत्पादन कर अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिल रही है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत में कृषि इंजीनियरिंग से लेकर कृषि स्टार्टअप तक कई नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का जोर किसानों को कृषि उद्यमी बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश में त्योहार मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अधिकतर त्योहारों का संबंध कृषि से है। श्री मोदी ने इस सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए इसे एक सकारात्मक शुरुआत बताया।
दो दिन के इस सम्मेलन में देशभर से लगभग दो हजार किसान, नीति निर्माता, राजनयिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, लगभग 20 प्रगतिशील किसान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोग अपनी नई पहलों और संघर्ष से जुड़ी सफलता की कहानियां साझा करेंगे।
स्रोत: प्रसार भारती (पीबी-शब्द)







