अहमदनगरमध्ये मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना श्रद्धांजली, शिक्षण प्रवर्धनातील त्यांच्या कार्याचे कौतुक

Relevance: PRIORITY Slug: AADIVASI RAJYAPAL MULAKAAT Short Headline: आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधिमंडळाने राज्यपालांना भेट दिली, निशा भगत प्रकरणात कारवाईची मागणी Synopsis: विविध आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधिमंडळाने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांना भेट दिली, निशा कुमारी भगत प्रकरणात कारवाईची मागणी, नामजद आरोपितांच्या तात्काळ अटक करण्याची मागणी. Category: Government , Planning , Crime , Police Deadline: 13 NOV, RANCHI 13 नोव्हेंबर, रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांना बबलू मुण्डा यांच्या नेतृत्वाखाली केन्द्रीय सरना समिती, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखण्ड आदिवासी सरना विकास समिती सहित विविध आदिवा
Relevance: PRIORITY
Slug: AADIVASI RAJYAPAL MULAKAAT
Short Headline: आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधिमंडळाने राज्यपालांना भेट दिली, निशा भगत प्रकरणात कारवाईची मागणी
Synopsis: विविध आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधिमंडळाने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांना भेट दिली, निशा कुमारी भगत प्रकरणात कारवाईची मागणी, नामजद आरोपितांच्या तात्काळ अटक करण्याची मागणी.
Category: Government , Planning , Crime , Police
Deadline: 13 NOV, RANCHI
13 नोव्हेंबर, रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांना बबलू मुण्डा यांच्या नेतृत्वाखाली केन्द्रीय सरना समिती, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखण्ड आदिवासी सरना विकास समिती सहित विविध आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधिमंडळाने भेट दिली आणि निशा कुमारी भगत यांच्या प्रकरणात नामजद आरोपितांच्या तात्काळ अटक सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची विनंती केली.
प्रतिनिधिमंडळाने ज्ञापनाद्वारे सांगितले की निशा कुमारी भगत यांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी 3 जुलै रोजी पिठोरिया थाना आणि 13 जुलै रोजी साइबर थाना, रांची येथे रंगदारी आणि जानून मारण्याची धमकी देणाऱ्या लिखित तक्रारी दिल्या होत्या. याशिवाय, त्यांच्या घरात चोरीच्या घटनेबाबत 22 जुलै रोजी पिठोरिया थाण्यातही लिखित तक्रार दाखल करण्यात आली होती. प्रतिनिधिमंडळाचा आरोप आहे की या तक्रारींवर अपेक्षित कारवाई करण्यात आलेली नाही.
प्रतिनिधिमंडळाने निशा कुमारी भगत यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणाची निष्पक्ष तपासणी करण्याची आणि नामजद आरोपितांना लवकरात लवकर अटक करण्याची मागणी केली. तसेच, राज्यातील कायदा-व्यवस्था स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत वर्तमान सरकारला बर्खास्त करून राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची मागणी देखील केली.
स्रोत: प्रसार भारती (पीबी-शब्द)
अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाचा मशीनद्वारे केलेला अनुवाद







