महाराष्ट्रातील बहुभाषिक वर्गांमध्ये मराठीचे अध्यापन : भाषिक विविधता आणि प्रभावी शैक्षणिक कार्यनीती

भाषिक विविधता आणि अध्यापनाची कार्यनीती
महाराष्ट्रातील बहुभाषिक वर्गांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन
लेखक : मुहम्मद अब्दुल्ला जावेद
संचालक, ए. जे. अकॅडमी फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट
मो. 9845547336
महाराष्ट्रातील विविध भागांतील निवडक शिक्षकांमध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून असे निदर्शनास आले की, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसमोरील प्रमुख समस्यांपैकी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे अशा बहुभाषिक वर्गांची आहे, जिथे उर्दू, इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी एकाच वर्गात शिकत असतात.
विशेषतः ज्या शहरांमध्ये रोजगार, व्यापार आणि इतर गरजांसाठी विविध राज्यांमधील लोक येऊन स्थायिक होतात, तेथे ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते. एकाच वर्गात उर्दू, मराठी, हिंदी, तेलुगू, कन्नड किंवा इतर भाषांना मातृभाषा मानणारे विद्यार्थी असतात. काही मुलांनी प्राथमिक शिक्षण उर्दू माध्यमातून घेतलेले असते, तर काही विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून आलेले असतात. काही मुले अशीही असतात, जी दुसऱ्या राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाल्यानंतर प्रथमच मराठी भाषेच्या संपर्कात येतात.
अशा परिस्थितीत शिक्षकांसमोर अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतात. निर्धारित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याबरोबरच विविध भाषिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना विषय समजावून सांगणे आणि त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी मदत करणे, ही जबाबदारीही त्यांच्यावर असते. काही वेळा स्थानिक भाषा शिकवण्याची जबाबदारीदेखील वर्गशिक्षकांवर टाकली जाते; मात्र त्यासाठी ना अतिरिक्त वेळ दिला जातो, ना विशेष अध्यापन साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते.
अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा कशा पूर्ण करता येतील? प्रत्येक मूल एकाच गतीने नवीन भाषा शिकेल, अशी अपेक्षा करणे योग्य ठरेल का? शिक्षकांवर आणखी जबाबदाऱ्या टाकण्याऐवजी एक सोपी शैक्षणिक योजना तयार करून या समस्येवर उपाय शोधता येणार नाही का?
या समस्येकडे केवळ भाषा शिकवण्याची समस्या म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्षात हा विषय शैक्षणिक समानता, मुलांची शिकण्याची क्षमता, शिक्षकांच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या आणि शाळेतील एकूण शैक्षणिक वातावरणाशी संबंधित आहे.
महाराष्ट्रातील आंतरराज्यीय स्थलांतराची पार्श्वभूमी
या समस्येचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणाऱ्या लोकांच्या संख्येविषयीच्या आकडेवारीचा आढावा घेणे उपयुक्त ठरेल.
महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या Economic Survey of Maharashtra 2019–20 या अहवालात 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे स्थलांतराची आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, जनगणनेपूर्वीच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 38.13 लाख लोकांनी भारतातील इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात स्थलांतर केले होते. तर परदेशातून आलेल्या लोकांची संख्या सुमारे 1.20 लाख होती. अशा प्रकारे या दोन्ही गटांची एकत्रित संख्या सुमारे 39.33 लाख इतकी नोंदविण्यात आली.
येथे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, ही आकडेवारी मागील दहा वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात आलेल्या लोकांची संख्या दर्शवते. 2026 मध्ये राज्यात वास्तव्यास असलेल्या सर्व स्थलांतरितांची एकूण संख्या ती दर्शवत नाही.
या स्थलांतरावरून असे दिसून येते की, विविध राज्ये आणि भाषिक पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबांचे महाराष्ट्रात स्थलांतर होणे ही काही अपवादात्मक बाब नाही. या कुटुंबांतील मुले स्थानिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यांच्या शैक्षणिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या अध्यापन पद्धतींमध्ये आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.
इतर राज्ये आणि देशांच्या अनुभवांतून मार्गदर्शन
ही समस्या केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. भारतातील विविध राज्यांमध्ये तसेच जगातील अनेक देशांमध्ये एकाच वर्गात वेगवेगळ्या भाषा बोलणारी मुले शिक्षण घेत असल्याचे दिसून येते.
या संदर्भात युनेस्कोचा Bhasha Matters: State of the Education Report for India 2025 हा अहवाल विशेष उल्लेखनीय आहे. या अहवालात भारतातील विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या प्रयोगांचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यातील काही अनुभवांचा संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
ओडिशा राज्य
ओडिशामध्ये आदिवासी भागातील मुलांसाठी मातृभाषेवर आधारित बहुभाषिक शिक्षण (Mother Tongue-Based Multilingual Education) हा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मुलांना सुरुवातीचे शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत दिले जाते आणि त्यानंतर हळूहळू राज्यभाषा ओडिया तसेच इतर भाषांची ओळख करून दिली जाते.
उल्लेखित अहवालानुसार, या कार्यक्रमात 21 आदिवासी भाषांचा समावेश करण्यात आला असून 17 जिल्ह्यांतील 1,317 शाळांना त्याचा लाभ होत आहे.
या अनुभवातून असे दिसून येते की, नवीन भाषा शिकवताना मुलांच्या आधीपासून असलेल्या भाषिक क्षमतांकडे दुर्लक्ष करू नये. उलट, त्याच भाषिक पायावर आधारित शैक्षणिक प्रगती साधण्यावर भर दिला पाहिजे.
तेलंगणा राज्य
तेलंगणामध्ये विविध भाषिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन आठ भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साधने तयार करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये तेलुगू, उर्दू, हिंदी, इंग्रजी, कन्नड, मराठी, तमिळ आणि बंगाली या भाषांचा समावेश आहे.
युनेस्कोच्या 2025 च्या वरील अहवालात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी या भाषांमध्ये 274 पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.
या उदाहरणावरून असे स्पष्ट होते की, बहुभाषिक वर्गांची समस्या प्रभावीपणे सोडवता येऊ शकते; मात्र त्यासाठी केवळ शिक्षकांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता शैक्षणिक साधने आणि संस्थात्मक सहकार्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
झारखंड राज्य
झारखंडमध्ये संथाली, मुंडारी, हो, कुडुख आणि खारिया या पाच आदिवासी भाषांमध्ये शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यात आले आहे.
2022 मध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 259 शाळांमध्ये बहुभाषिक शिक्षणाचा प्रायोगिक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यामध्ये चित्रमय शब्दकोश, द्विभाषिक शब्दकार्ड आणि गोष्टींवर आधारित शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यात आले.
छत्तीसगड राज्य
छत्तीसगडमध्ये 2006 पासून बहुभाषिक शिक्षणाची तयारी सुरू झाली. गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुडुख, छत्तीसगढी आणि इतर स्थानिक भाषांमध्ये अध्यापन साहित्य तयार करण्यात आले.
युनिसेफ (UNICEF) आणि लँग्वेज अँड लर्निंग फाउंडेशन (Language and Learning Foundation) यांनी इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या चार लाखांहून अधिक मुलांच्या आणि सुमारे 30 हजार शिक्षकांच्या भाषिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सहकार्य केले. त्यानंतर शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण मार्गदर्शक साहित्यदेखील तयार करण्यात आले.
पश्चिम बंगाल राज्य
संथाली भाषेत द्विभाषिक प्राथमिक पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली. यामध्ये संथाली-बंगाली आणि संथाली-ओडिया या भाषिक जोड्यांचा समावेश आहे.
मुलांना त्यांच्या परिचित भाषेच्या माध्यमातून प्राथमिक साक्षरता उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
आसाम राज्य
स्थानिक भाषांमधून शिक्षण देण्यासाठी भाषिक नकाशे तयार करणे आणि अध्यापन साहित्य विकसित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. राभा, मिसिंग, तिवा आणि देवरी या भाषांच्या संदर्भातही शैक्षणिक उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले.
शाळांसाठी कृती आराखडा
शालेय स्तरावर अल्पकालीन, नियोजनबद्ध आणि सामूहिक प्रयत्नांद्वारे सध्याच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा घडवून आणता येऊ शकते.
यासाठी प्रत्येक शाळेत मराठी भाषेची ओळख करून देणारा आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक मदत करणारा ‘ब्रिज मराठी कार्यक्रम’ (Bridge Marathi Programme) सुरू करता येईल.
या कार्यक्रमातील काही महत्त्वाचे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या भाषिक परिस्थितीचे प्राथमिक सर्वेक्षण करणे
प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या भाषिक पार्श्वभूमीची प्राथमिक माहिती गोळा करावी. त्यासाठी काही मूलभूत प्रश्न विचारावेत.
विद्यार्थ्याची मातृभाषा किंवा घरात बोलली जाणारी भाषा कोणती आहे?
त्याने मागील इयत्तेपर्यंत कोणत्या माध्यमातून शिक्षण घेतले आहे?
त्याला मराठी समजते, बोलता येते, वाचता येते आणि लिहिता येते का?
या माहितीच्या आधारे प्रत्येक विद्यार्थ्याची संक्षिप्त भाषिक प्रोफाइल तयार करावी.
त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे तीन प्राथमिक गट करावेत.
पहिला गट: मराठी समजणारे आणि बोलणारे विद्यार्थी.
दुसरा गट: मराठी समजणारे; मात्र अस्खलितपणे बोलता न येणारे विद्यार्थी.
तिसरा गट: मराठी भाषेची अजिबात ओळख नसलेले विद्यार्थी.
ही गटवारी कायमस्वरूपी नसावी. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीनुसार त्यांचे गट बदलत राहावेत. दर दोन महिन्यांनी त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घ्यावा.दररोज 15 ते 20 मिनिटे मराठी भाषेचा सराव
इतर राज्यांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दररोज 15 ते 20 मिनिटांचे छोटे भाषा शिक्षण सत्र आयोजित करता येईल.
या सत्रात व्याकरणातील गुंतागुंतीच्या नियमांपेक्षा दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांवर आणि वाक्यांवर भर द्यावा.
उदाहरणार्थ, स्वतःची ओळख करून देणे, घर, शाळा, बाजार, वेळ, रस्ता आणि सामान्य संभाषण यांच्याशी संबंधित शब्द शिकवावेत.
चित्रांवर आधारित कार्ड्स, छोटे संवाद, ध्वनिमुद्रण आणि प्रत्यक्ष कृतींच्या माध्यमातून भाषा शिकवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करता येईल.
सुरुवातीच्या टप्प्यात ऐकणे आणि बोलणे या कौशल्यांवर भर द्यावा. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेनुसार वाचन आणि लेखनाचा सराव सुरू करावा.विद्यार्थ्यांना एकमेकांचे भाषिक सहकारी बनवणे
मराठी भाषा अवगत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांचे ‘भाषिक सहकारी’ (Language Companions) म्हणून जोडता येईल.
उदाहरणार्थ, मराठी जाणणारा विद्यार्थी तेलुगू, उर्दू किंवा कन्नड भाषिक विद्यार्थ्याला मदत करू शकतो.
यामुळे विद्यार्थी एकमेकांकडून दैनंदिन संभाषण शिकू शकतील. ही पद्धत केवळ भाषा शिकण्यासाठीच उपयुक्त ठरणार नाही, तर मुलांमध्ये परस्पर सहकार्य, आदर आणि एकमेकांच्या अडचणी समजून घेण्याची भावनादेखील विकसित करेल.
मात्र, कोणत्याही विद्यार्थ्यावर दुसऱ्या विद्यार्थ्याला शिकवण्याची कायमस्वरूपी जबाबदारी टाकू नये. तसेच त्यामुळे त्याच्या स्वतःच्या शिक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.विषय शिकवताना भाषेच्या अडचणींचा विचार करणे
एखाद्या मुलाचे मराठी भाषेवरील प्रभुत्व कमी असल्यामुळे त्याच्या गणित, विज्ञान किंवा इतर विषयांतील क्षमतेबाबत चुकीचा निष्कर्ष काढू नये.
समजा, एखाद्या विद्यार्थ्याला गणितातील प्रश्न सोडवता येतो; मात्र प्रश्नात वापरलेली मराठी भाषा समजत नाही. अशा वेळी शिक्षकाने त्या विद्यार्थ्याला गणितात कमकुवत ठरवणे म्हणजे त्याच्या शैक्षणिक क्षमतेचे चुकीचे मूल्यमापन होय.
त्यामुळे दोन बाबींचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन केले पाहिजे.
विद्यार्थ्याला शिकवलेली संकल्पना कितपत समजली आहे?
त्या संकल्पनेचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी वापरलेली मराठी भाषा त्याला कितपत समजते?
अशा परिस्थितीत प्रश्न सोप्या भाषेत, चित्रांच्या किंवा उदाहरणांच्या माध्यमातून समजावून सांगावा.
त्याचप्रमाणे विज्ञानातील महत्त्वाच्या संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेची मदत घेता येईल. कठीण शब्दांसोबत त्यांचे सोपे पर्यायी शब्द लिहून द्यावेत. महत्त्वाच्या संज्ञांचे द्विभाषिक तक्ते तयार करावेत आणि शक्य असेल तेथे विद्यार्थ्यांना स्वतःला परिचित असलेल्या भाषेत संकल्पना स्पष्ट करण्याची संधी द्यावी.
अशा प्रकारे भाषिक कौशल्य आणि विषयाचे आकलन यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करता येईल.सामूहिक अध्यापन साहित्य तयार करणे
प्रत्येक शिक्षकाने स्वतंत्रपणे नव्याने अध्यापन साहित्य तयार करण्याची आवश्यकता नसावी.
शाळेतील सर्व शिक्षकांनी एकत्र येऊन एक लहानसा ‘डिजिटल बहुभाषिक संसाधन संच’ (Digital Multilingual Resource Bank) तयार करावा.
या संसाधन संचामध्ये पुढील साहित्याचा समावेश असावा.
दैनंदिन जीवनात वापरले जाणारे 100 मूलभूत मराठी शब्द.
मराठी शब्दांसोबत उर्दू, हिंदी, तेलुगू, कन्नड आणि इंग्रजी भाषांतील तुलनात्मक शब्दसंग्रहाचे तक्ते.
सामान्य वाक्ये आणि संभाषणांची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग.
मराठी शब्दांचे योग्य उच्चार शिकवणाऱ्या ऑडिओ रेकॉर्डिंग.
चित्रमय शब्दकोश आणि लहान कार्यपत्रिका.
गणित, विज्ञान आणि इतर विषयांतील मूलभूत संज्ञा.
इयत्तेनुसार भाषा शिकण्याच्या विविध कृती.
हे साहित्य गुगल ड्राइव्ह किंवा सामायिक व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जतन करावे, जेणेकरून सर्व शिक्षकांना त्याचा सहज वापर करता येईल.पालक आणि स्थानिक नागरिकांचे सहकार्य मिळवणे
मुले केवळ शाळेतच भाषा शिकत नाहीत, तर त्यांचे घर आणि सामाजिक वातावरणदेखील भाषिक क्षमता विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
शिक्षकांबरोबरच शाळा प्रशासनाने पालकांना प्रोत्साहित करावे की, त्यांनी आपल्या मुलांना स्थानिक लोकांशी संवाद साधण्यासाठी, बाजारात जाण्यासाठी, इतर मुलांसोबत खेळण्यासाठी आणि दैनंदिन व्यवहारांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी प्रेरित करावे. शक्य असेल तेथे अशा संधीही उपलब्ध करून द्याव्यात.
स्थानिक महाविद्यालयांतील विद्यार्थी किंवा मराठी जाणणाऱ्या व्यक्तींच्या मदतीने आठवड्यातून एकदा ‘संभाषणात्मक मराठी सत्र’ (Conversational Marathi Session) आयोजित करता येईल.
यामुळे मुलांना पुस्तकी शिक्षणाबरोबरच प्रत्यक्ष जीवनात भाषेचा वापर करण्याची संधी मिळेल.
शाळा प्रशासनासाठी विशेष कृती आराखडा
या संदर्भात शाळा प्रशासन आणि शिक्षण विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
कारण शिक्षक आधीच अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, परीक्षांची तयारी करून घेणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कमतरतांकडे लक्ष देणे, विविध नोंदी तयार करणे आणि पालकांशी संपर्क ठेवणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत असतात.
अशा परिस्थितीत विविध भाषिक पार्श्वभूमी असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला वैयक्तिकरीत्या मराठी शिकवण्याची अपेक्षा शिक्षकांकडून करणे म्हणजे त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा मोठा भार टाकण्यासारखे आहे.
त्यामुळे शाळा प्रशासन आणि शिक्षण विभागाने बहुभाषिक वर्गांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी संक्षिप्त आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत.
मोफत अध्यापन साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. आवश्यकतेनुसार भाषा तज्ज्ञ आणि सहाय्यकांची मदत घ्यावी. तसेच एका शाळेतील शिक्षकांचे यशस्वी अनुभव इतर शाळांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करावी.
या समस्येवरील उपाय केवळ शिक्षकांच्या वैयक्तिक जबाबदारीपुरता मर्यादित ठेवल्यास अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. हा विषय शाळेच्या सामूहिक शैक्षणिक नियोजनाचा अविभाज्य भाग बनवणे अत्यावश्यक आहे.
निष्कर्ष
कोणत्याही मुलाची भाषा त्याच्या शिक्षणात अडथळा ठरता कामा नये.
मुलांची सध्याची भाषिक क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी आणि इतर विषयांमध्ये प्रगती करण्यासाठी सर्वतोपरी संधी उपलब्ध करून देणे ही शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांची जबाबदारी आहे.
भाषांच्या बाबतीत मुलांच्या मनात कोणताही नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
एखादी भाषा शिकणे ही सक्ती नसून आपल्या विविधतेने नटलेल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाची एक महत्त्वाची गरज आहे. एकमेकांना समजून घेण्याचे ते एक प्रभावी माध्यम आहे.
सर्व भाषांबद्दल प्रेम आणि आदर ही आपल्या शैक्षणिक व संस्कारक्षम व्यवस्थेची सर्वोच्च प्राधान्ये असली पाहिजेत; कारण मानवाला बोलायला शिकवणारा परमेश्वर एकच आहे आणि सर्व भाषा त्याच परमेश्वराने दिलेल्या देणग्या आहेत.
