महाराष्ट्रात एकसमान नागरिक कोडबद्दल मत नोंदवण्याची अंतिम मुदत 15 डिसेंबर, मौलाना नदीम सदीकी यांची अपील

एकसमान नागरिक कोड देशाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी आणि विविध धर्मांच्या परंपरांसाठी चिंतेचा विषय आहे

महाराष्ट्रात UCC विरोधात मत नोंदवण्याची अंतिम मुदत 15 डिसेंबर ठरवली

मुस्लिम ऑनलाइन आपले मत नोंदवण्यात उशीर करू नका: मौलाना हफेज मोहम्मद नदीम सदीकी यांची अपील

मुंबई - 12 नोव्हेंबर 2026 (प्रेस रिलीज) महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यात एकसमान नागरिक कोड (UCC) अंमलबजावणीच्या संदर्भात जनतेकडून मतं, सुचवण्या आणि आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. या उद्देशाने एक प्रश्नावली जारी केली आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना या प्रस्तावित कायद्याबद्दल आपली भूमिका आणि चिंता सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची संधी देण्यात आली आहे. एकसमान नागरिक कोडचा मुद्दा देशाच्या धार्मिक आणि सामाजिक विविधतेशी, धार्मिक स्वातंत्र्याशी आणि विविध धर्मांच्या कुटुंबीय कायद्यांशी गडद संबंधित आहे, त्यामुळे या प्रश्नावर विविध धार्मिक आणि सामाजिक वर्तुळांमध्ये गंभीर चर्चा सुरू आहे आणि जनस्तरावर जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता जाणवत आहे.

जमियातुल उलमा महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना हफेज मोहम्मद नदीम सदीकी यांनी एकसमान नागरिक कोड (UCC) या मुद्द्यावर बोलताना म्हटले आहे की, भारत हा बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आणि विविध परंपरांचा देश आहे, जिथे विविध धर्मांचे अनुयायी आपापल्या धार्मिक विश्वासांनुसार, पूजा-अर्चना, कुटुंबीय कायद्यांनुसार आणि सांस्कृतिक परंपरांनुसार जीवन जगत आहेत. अशा देशात एकसमान नागरिक कोडची अंमलबजावणी मुस्लिमांसह इतर धार्मिक वर्गांसाठी अनेक संवैधानिक, धार्मिक आणि सामाजिक प्रश्न निर्माण करू शकते. त्यामुळे या प्रश्नाला अत्यंत गंभीरतेने आणि दूरदृष्टीने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. जमियातुल उलमा महाराष्ट्रचे अध्यक्ष यांनी उलमा, इमाम, धार्मिक आणि राष्ट्रीय संस्था आणि जनतेकडून 15 डिसेंबरपूर्वी UCC प्रश्नावलीत आपले मत आणि आक्षेप नोंदवण्याची जोरदार अपील केली आहे.

मौलाना नदीम सदीकी यांनी म्हटले आहे की, मुस्लिमांचे कुटुंबीय मुद्दे, उदाहरणार्थ, निकाह, तलाक, खुला, वारसा, वास आणि इतर कुटुंबीय कामे इस्लामी शरियतच्या मूलभूत हुक्मांशी संबंधित आहेत. एकसमान नागरिक कोडद्वारे जर सर्व धर्मांच्या कुटुंबीय कायद्यांना एकाच कायदेशीर प्रणालीखाली आणण्याचा प्रयत्न केला तर मुस्लिमांना आपल्या धार्मिक हुक्मांनुसार जीवन जगण्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यांनी पुढे म्हटले की, या संधीवर जमियातुल उलमा महाराष्ट्रकडून जारी केलेल्या QR कोड आणि ऑनलाइन प्रश्नावली आणि त्याच्या उत्तरांच्या सुविधेचा विशेष उल्लेख करताना म्हटले की, सरकारच्या UCC प्रश्नावलीत आपले मत आणि आक्षेप नोंदवणे प्रत्येक जागरूक नागरिकची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या सुविधेद्वारे घरी बसून काही मिनिटांत आपली वैयक्तिक माहिती नोंदवून प्रश्नावलीचे उत्तर जमा केले जाऊ शकते, ज्यामुळे जनतेची मत संबंधित सरकारी नोंदीपर्यंत पोहोचू शकतात.

त्यांनी विद्वान, मशिदींचे इमाम, इमाम व वक्ते, शाळांचे जबाबदार, धार्मिक व राष्ट्रीय संघटनांचे कर्मचारी, सामाजिक व्यक्तिमत्त्वे आणि सर्व जागरूक नागरिकांना जोरदार अपील केले की ते या मोहिमेला फक्त औपचारिक कारवाई समजू नयेत, तर तिचे महत्त्व जाणून आपल्या आपल्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करावा, मशिदी, शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी QR कोड लावावा, शुक्रवारच्या प्रवचनांमध्ये आणि सार्वजनिक सभांमध्ये लोकांना या महत्त्वाबद्दल जागरूक करावे आणि प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत हे संदेश पोहोचवावे की ते स्वतः आपली मते नोंदवावेत आणि इतरांना देखील यासाठी प्रोत्साहित करावे. मोलाना हाफ़िज़ मोहम्मद नदिम सदीकी साहिब यांनी सांगितले की 15 दिसंबर 2026 या विषयात अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे, त्यामुळे अंतिम वेळेची वाट पाहिल्याशिवाय सर्व मुस्लीमांनी लवकरात लवकर प्रश्नावली भरणे आणि आपल्या वैध तक्रारी व शंका शांत, कायदेशीर व लोकशाही पद्धतीने सरकारसमोर मांडणे आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले की आपल्या शांततेमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे आपली मते सरकारी नोंदीपर्यंत पोहोचणार नाहीत, म्हणून प्रत्येकाने आपली जबाबदारी जाणून घ्यावी.