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जल संकट और शिक्षकों की भूमिका
(राज्य महाराष्ट्र के शिक्षकों की बैठक में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव)
मोहम्मद अब्दुल्लाह जावेद
(9845547336)
महाराष्ट्र में 2026 का मानसून समग्र रूप से कमजोर रहा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। भारत के मौसम विभाग और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की 3 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जून से सितंबर 2026 के दौरान राज्य में 994.5 मिलीमीटर सामान्य वर्षा के मुकाबले केवल 804.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। यानी समग्र रूप से 19 प्रतिशत की कमी रही। इस कमी की तीव्रता मराठवाड़ा में 39 प्रतिशत और विदर्भ में 27 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि कोकण और गोवा में 15 प्रतिशत और पश्चिमी महाराष्ट्र (पुणे विभाग) में 7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वर्षा की इस कमी के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी, फसलों का नुकसान, पशुओं के लिए चारा और पानी की कमी, भूगर्भ जल स्रोतों के स्तर में गिरावट, पीने के पानी के संकट और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा किसानों की आय में कमी, कर्ज का बोझ, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में प्रवास और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि वर्षा की कमी के प्रभावों को समय पर समझते हुए उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थिति केवल एक कृषि समस्या नहीं बनी रहेगी, बल्कि एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकट का रूप धारण कर सकती है।
इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए, 8 नवंबर को खल्दाबाद में आयोजित आईटा राज्य महाराष्ट्र के निर्वाचित शिक्षकों की एक बैठक में वर्षा की कमी, सूखे की बढ़ती चिंताओं और संभावित जल संकट के संदर्भ में शिक्षकों की जिम्मेदारियों और उनकी प्रभावी भूमिका पर चर्चा की गई।
इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षकों की भूमिका केवल छात्रों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता, वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावहारिक बदलावों का माध्यम बनने की चेतनापूर्ण कोशिश करनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक चार महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम कर सकते हैं:
पानी के उपयोग की साक्षरता (Water Literacy): छात्रों और अभिभावकों को पानी की महत्वपूर्णता, इसके सावधानीपूर्वक उपयोग और घरों व स्कूलों में पानी की बर्बादी को रोकने के बारे में जागरूक करना और व्यावहारिक रूप से पानी की बचत की आदत डालना।
स्थानीय मुद्दों पर अनुसंधान (Research on Local Issues): छात्रों को अपने क्षेत्र में भूगर्भ जल के गिरते स्तर, कुओं और बोरवेल की स्थिति, तालाबों और झीलों की वर्तमान स्थिति, वर्षा जल की बर्बादी और स्थानीय स्तर पर पानी के उपयोग जैसे विषयों पर अवलोकन और अनुसंधान के अवसर प्रदान करना।
वर्षा जल संग्रह (Rainwater Harvesting): स्कूलों और घरों की छतों से वर्षा जल एकत्र करने के संभावनाओं का मूल्यांकन करना, वर्षा जल को सुरक्षित रखने के तरीकों से छात्रों को परिचित कराना और इस संबंध में व्यावहारिक मॉडल तैयार कराना।
सामाजिक जागरूकता (Social Awareness): छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों के बीच पानी की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता पैदा करना, घरों में पानी के उपयोग का मूल्यांकन करना और ग्राम पंचायतों व नगरपालिकायुक्त संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता से संबंधित अभियानों और व्यावहारिक गतिविधियों का आयोजन करना।
इन गतिविधियों को व्यवस्थित और परिणामदायक बनाने के लिए “पानी की हर बूँद महत्वपूर्ण” (Every Drop Matters) — आज की शोध, कल का संरक्षण (Research Today, Conserve Tomorrow) के शीर्षक से एक विशेष अभियान शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसका मुख्य विषय होगा: स्कूल-आधारित शोध के माध्यम से जल संरक्षण (Water Conservation through School-Based Research)। इस अभियान के तहत हर स्कूल अपने क्षेत्र के किसी एक प्रमुख जल समस्या का चयन करे। छात्रों की एक शोध टीम गठित करे। 15 से 30 दिनों तक नियमित अवलोकन और आँकड़े एकत्र करे। प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करके एक व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करे और अपनी शोध संबंधित सरकारी अधिकारियों और स्थानीय संस्थाओं के सामने प्रस्तुत करे। इस प्रकार छात्र केवल समस्याओं से अवगत नहीं होंगे बल्कि उनके समाधान की खोज में भी भागीदार होंगे।
वास्तव में शिक्षकों की वास्तविक भूमिका यही है कि वे प्राकृतिक आपदाएँ, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याओं को केवल पाठ्यक्रम विषयों और पुस्तक ज्ञान तक सीमित न रहने दें बल्कि उन्हें छात्रों की शोध, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी और ठोस व्यावहारिक कदमों का माध्यम बनाएं। इस प्रकार स्कूल अपने वास्तविक शैक्षिक भूमिका को और विस्तारित करते हुए स्थानीय समस्याओं के समाधान और समाज में महसूस होने वाले परिवर्तनों के केंद्र और धुरी बन सकते हैं।
इस प्रस्तावित रूपरेखा पर कार्यान्वयन उन राज्यों में भी किया जा सकता है जहाँ मानसून इस वर्ष अपेक्षा से कम रहा है।





