राजस्थान : उद्या ३२ जिल्ह्यांत उप-राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमा, ९२.८३ लाख मुलांना खुराक देण्याचे लक्ष्य


जिल्ह्यातील नक्सल प्रभावित 100 गावांना विकासच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि तिथे मूलभूत सुविधांचे विस्तार करण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या विकास कार्याच्या प्रगतीविषयी जिल्हाधिकारी आदित्य सिंह यांनी 20 नोव्हेंबर रोजी विभागीय समीक्षा बैठक घेतली.
बैठकीत विविध विभागांच्या माध्यमातून प्रस्तावित कार्यांची, मंजूर रक्कम आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची सविस्तर समीक्षा केली गेली. या 100 गावांच्या संपूर्ण विकासासाठी एकूण 330 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. समीक्षा दरम्यान अशी माहिती देण्यात आली की, आतापर्यंत सुमारे 280 कोटी रुपयांच्या विकास कार्याची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. शिल्लक रकमेशी संबंधित कार्यांची मंजुरी देखील लवकरच देण्यात येईल. बैठकीत महिला व बाल विकास, पंचायत व ग्रामीण विकास, शिक्षण, आदिवासी कार्य, आरोग्य व वैद्यकीय, अन्न व नागरिक पुरवठा, तांत्रिक शिक्षण व कौशल्य विकास तसेच पशुपालन व दुग्ध विभागांसह विविध विभागांच्या प्रस्तावित व मंजूर कार्यांची विभागनिहाय समीक्षा केली गेली. जिल्हाधिकारी आदित्य सिंह यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, ज्या विकास कार्यांची मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यांना प्राधान्याने निश्चित कालावधीत पूर्ण करावे. कोणतेही मंजूर कार्य अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये. त्यांनी शिल्लक कार्यांचे प्रस्ताव तयार करून 11 डिसेंबर पर्यंत अनिवार्यपणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी म्हटले की, सर्व संबंधित विभागांनी मंजूर कार्यासाठी स्पष्ट व प्रभावी कार्ययोजना तयार करावी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची नियमित निगरानी करावी. या गावांमध्ये विकास कार्याला वेळेवर पूर्ण करून ग्रामस्थांना शासनाच्या योजना आणि मूलभूत सुविधांचा लाभ पोहोचवण्याची खात्री करावी. उल्लेखनीय म्हणजे, जिल्ह्यातील नक्सल प्रभावित 100 गावांमध्ये विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, आजीविका, कौशल्य विकास आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विस्तारावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. याचा उद्देश या भागातील ग्रामस्थांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना विकासच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हा आहे.
स्रोत: प्रसार भारती (पीबी-शब्द)
अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाचा मशीनद्वारे केलेला अनुवाद







